NEW DELHI-केंद्र ने सोमवार को दावा किया कि उसने मदर टेरेसा द्वारा स्थापित मिशनरीज ऑफ चैरिटी (MoC) के किसी भी खाते को फ्रीज नहीं किया है।
 
इसने आगे कहा, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने सूचित किया है कि MoC ने स्वयं SBI को अपने खातों को फ्रीज करने का अनुरोध भेजा था।
 
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोप के बाद मंत्रालय ने एक बयान जारी किया कि केंद्र द्वारा MoC के सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया था।
 
बनर्जी ने कहा कि सभी 22,000 रोगियों और कर्मचारियों को भोजन और दवाओं के बिना छोड़ दिया गया है, यह कहते हुए कि "मानवीय प्रयासों से समझौता नहीं किया जाना चाहिए।"
 
गृह मंत्रालय ने कहा- मिशनरीज ऑफ चैरिटी (एमओसी) द्वारा एफसीआरए पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत दिए गए नवीनीकरण संबंधी आवेदन को 25 दिसंबर 2021 को एफसीआरए 2010 और विदेशी अंशदान विनियमन नियम (एफसीआरआर) 2011 के तहत पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण अस्वीकार कर दिया गया था।
 
नवीनीकरण की इस अस्वीकृति की समीक्षा के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी (एमओसी) की ओर से कोई अनुरोध / संशोधन आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।
 
मिशनरीज ऑफ चैरिटी (एमओसी) को एफसीआरए के तहत पंजीकरण संख्या 147120001 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था और इसका पंजीकरण 31 अक्टूबर 2021 तक वैध था। बाद में, इसकी वैधता को वैसे अन्य एफसीआरए संस्थाओं, जिनके नवीनीकरण संबंधी आवेदन नवीनीकरण के लिए लंबित थे, के साथ 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया था।
 
हालांकि, एमओसी के नवीकरण संबंधी आवेदन पर विचार करते समय कुछ प्रतिकूल इनपुट पाए गए। रिकॉर्ड में दर्ज इन इनपुट को ध्यान में रखते हुए, एमओसी के नवीकरण संबंधी आवेदन को मंजूरी नहीं दी गई। 
 
एमओसी का एफसीआरए पंजीकरण 31 दिसंबर 2021 तक वैध था। गृह मंत्रालय ने एमओसी के किसी भी खाते को फ्रीज नहीं किया। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने जानकारी दी है कि स्वयं एमओसी ने एसबीआई से अपने खातों को फ्रीज करने का अनुरोध किया था।
 
मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने एक बयान में कहा, 'हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी का एफसीआरए पंजीकरण न तो निलंबित किया गया है और न ही रद्द किया गया है। 
 
इसके अलावा, हमारे किसी भी बैंक खाते पर गृह मंत्रालय द्वारा कोई फ्रीज आदेश नहीं है। हमें सूचित किया गया है कि हमारे एफसीआरए नवीनीकरण आवेदन को स्वीकृत नहीं किया गया है। 
 
इसलिए, यह सुनिश्चित करने के उपाय के रूप में कि कोई चूक न हो, हमने अपने केंद्रों से कहा है कि जब तक मामला सुलझ नहीं जाता, तब तक वे किसी भी एफसी खाते का संचालन न करें।"