नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों, सार्वजनिक विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को राज्य द्वारा संचालित भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) की दूरसंचार सेवाओं का उपयोग करने के लिए बाध्य किया है।
 
दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा जारी एक ज्ञापन में कहा गया है, "भारत सरकार ने, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों, सीपीएसई, केंद्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा बीएसएनएल और एमटीएनएल की क्षमताओं के अनिवार्य उपयोग को मंजूरी दी है।"