नई दिल्ली: भारत के सबसे बड़े कोयला उत्पादक और एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने 22 मई को राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते की घोषणा की। कंपनी ने एक पत्र में कोयला उद्योग के लिए संयुक्त द्विदलीय समिति (जेबीसीसीआई)-XI का उल्लेख किया है जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड (कोलइंडिया), सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के प्रबंधन के प्रतिनिधि शामिल हैं, पाँच केंद्रीय ट्रेड यूनियनों यानी बीएमएस,एचएमएस, एआईटीयूसी , सीटू और इंडियन नेशनल माइन वर्कर्स फेडरेशन (आईएनएमएफ) ने 20 मई 2023 को आयोजित अपनी 10वीं बैठक में इंटक के एक सहयोगी ने 01.07.2021 से पांच साल की अवधि के लिए नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट (एनसीडब्ल्यूए)-XI की सिफारिश की और उस पर हस्ताक्षर किए।
 

परिलब्धियों पर 19% न्यूनतम गारंटीकृत लाभ 01.07.2021 से (यानी मूल, वीडीए, एसडीए और उपस्थिति बोनस) 30.06.2021 तक और एनसीडब्ल्यूए-XI में भत्तों में 25% की वृद्धि दी गई है।

कोल इंडिया और एससीसीएल के लगभग 2.81 लाख कर्मचारी जो 1 जुलाई 2021 तक कंपनी के रोल पर थे, एनसीडब्ल्यूए-XI के कार्यान्वयन के बाद लाभार्थी होंगे। इसके अलावा, सीआईएल ने इस प्रभाव के लिए 21 महीने 01.07.2021 से 31.03.2023 की अवधि के लिए 9252.24 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। भत्तों में 25% की वृद्धि के अंतिम प्रभाव के बारे में शीघ्र ही सूचित किया जाएगा, जिसके बहुत अधिक होने की संभावना नहीं है।