KSL-29-3-27-CP: Krazybee Services NCD: 500 करोड़ रुपये तक के प्रस्ताव को वित्त समिति की मंजूरी
Krazybee Services की वित्त समिति ने निजी प्लेसमेंट के जरिए 500 करोड़ रुपये तक के NCD प्रस्ताव को मंजूरी दी। BSE फाइलिंग में प्रस्तावित ऋण निर्गम की जानकारी दी

Krazybee Services NCD प्रस्ताव को कंपनी की वित्त समिति की मंजूरी मिल गई है। Krazybee Services Limited ने 24 अक्टूबर, 2026 को BSE में दी गई फाइलिंग में बताया कि समिति ने उसी दिन हुई बैठक में निजी प्लेसमेंट के आधार पर 500 करोड़ रुपये तक के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर पेश करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया। यह सूचना वित्त समिति की बैठक के नतीजे के रूप में दी गई है।
प्रस्तावित NCD को फाइलिंग में सूचीबद्ध, रेटेड, सुरक्षित और रिडीमेबल बताया गया है। मंजूरी में निर्गम का तरीका निजी प्लेसमेंट रखा गया है। कंपनी ने रकम के लिए ‘तक’ शब्द का इस्तेमाल किया है, इसलिए 500 करोड़ रुपये प्रस्ताव की अधिकतम सीमा है। फाइलिंग इसे पूरी राशि जुटा लिए जाने या डिबेंचर आवंटन पूरा होने की सूचना के रूप में प्रस्तुत नहीं करती।
प्रस्तावित डिबेंचर की शर्तों में क्या बताया गया
वित्त समिति की स्वीकृति में डिबेंचर का स्वरूप और पेशकश का आधार स्पष्ट किया गया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रस्ताव में ये विशेषताएं शामिल हैं:
- डिबेंचर गैर-परिवर्तनीय और रिडीमेबल होंगे।
- इनका स्वरूप सूचीबद्ध, रेटेड और सुरक्षित होगा।
- पेशकश निजी प्लेसमेंट के आधार पर की जाएगी।
हालांकि, उपलब्ध फाइलिंग में किसी विशिष्ट क्रेडिट रेटिंग या रेटिंग एजेंसी का नाम नहीं दिया गया है। इसमें ब्याज दर, डिबेंचर की अवधि, आवंटन की तारीख और जुटाई जाने वाली राशि के इस्तेमाल का विवरण भी नहीं है। इसलिए समिति की मंजूरी से जुड़े इस खुलासे में निर्गम की इन शर्तों की जानकारी उपलब्ध नहीं होती।
24 अक्टूबर की बैठक का विवरण
वित्त समिति की बैठक 24 अक्टूबर, 2026, शनिवार को सुबह 11:00 बजे शुरू हुई और 11:30 बजे समाप्त हुई। कंपनी ने यह खुलासा SEBI के सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता विनियम, 2015 के विनियम 51(2) तथा अन्य लागू विनियमों के तहत किया।
BSE के कॉरपोरेट रिलेशनशिप विभाग को भेजे गए पत्र पर कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी Pallavi Lingaraju के हस्ताक्षर हैं। पत्र में कंपनी का पूर्व नाम Krazybee Services Private Limited भी दर्ज है। कंपनी ने एक्सचेंज से वित्त समिति के इस निर्णय की जानकारी रिकॉर्ड पर लेने का अनुरोध किया है।
