360 ONE बोर्ड ने 14 अक्टूबर 2026 को हुई बैठक में Aakash Desai को पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त करने और सितंबर में समाप्त तिमाही तथा छमाही के अनऑडिटेड वित्तीय नतीजों को मंजूरी दी। 360 ONE Alternates Asset Management Limited ने उसी दिन BSE को भेजी फाइलिंग में इन फैसलों की जानकारी दी। Desai की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंजूरी अभी आवश्यक है।

कंपनी ने बताया कि Aakash Desai का तीन साल का कार्यकाल 14 अक्टूबर 2026 से 13 अक्टूबर 2029 तक प्रस्तावित है। बोर्ड ने Non-Executive Director Raghav Iyengar का इस्तीफा भी संज्ञान में लिया। उनका इस्तीफा 14 अक्टूबर 2026 को कारोबारी समय समाप्त होने से प्रभावी है। बोर्ड ने उनके कार्यकाल के दौरान दिए गए योगदान के लिए आभार दर्ज किया।

सितंबर के नतीजे और ऋण प्रतिभूतियों का सुरक्षा कवर

बोर्ड द्वारा मंजूर नतीजे 30 सितंबर 2026 को समाप्त तिमाही और छमाही से संबंधित हैं। कंपनी ने इनके साथ सीमित समीक्षा रिपोर्ट तथा सूचीबद्ध Non-Convertible Debentures (NCD) के सुरक्षा कवर से जुड़ा वैधानिक ऑडिटर का प्रमाणपत्र संलग्न किया है। S.R. Batliboi & Co. LLP ने बताया कि वित्तीय नतीजों की समीक्षा पर उसने 14 अक्टूबर को बिना संशोधन वाला निष्कर्ष जारी किया।

कंपनी के अनुसार, सुरक्षित सूचीबद्ध NCD पर मौजूदा और भविष्य की कारोबारी प्राप्तियों के हाइपोथिकेशन के जरिए pari passu यानी समान अधिकार वाला चार्ज है। इनमें व्यापारिक प्राप्तियां और बॉन्ड, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड तथा AIF निवेशों से जुड़ी प्राप्तियां शामिल हैं।

  • कंपनी ने 100% या निर्गम दस्तावेजों में निर्धारित उससे अधिक सुरक्षा कवर बनाए रखने की पुष्टि की।
  • 30 सितंबर 2026 के विवरण में pari passu सुरक्षा कवर अनुपात 7.57 गुना दर्ज है।
  • ऑडिटर की सीमित आश्वासन रिपोर्ट में सुरक्षा कवर और संबंधित शर्तों के अनुपालन के विरुद्ध कोई बात सामने नहीं आने की जानकारी दी गई है।

₹25 करोड़ के निर्गम की पूरी राशि इस्तेमाल

राशि के इस्तेमाल संबंधी विवरण के मुताबिक, कंपनी ने 17 सितंबर 2026 को ₹25 करोड़ के NCD निजी नियोजन के जरिए जारी किए थे। सितंबर तिमाही के अंत तक पूरी राशि का इस्तेमाल कर लिया गया था। घोषित उद्देश्य सामान्य कॉरपोरेट जरूरतें और मौजूदा उधार का पुनर्भुगतान थे।

कंपनी ने राशि के उपयोग में कोई विचलन नहीं होने की सूचना दी। निर्गम के उद्देश्यों में बदलाव के लिए किसी मंजूरी की जरूरत भी नहीं बताई गई।