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सरकार रेखीय अर्थव्यवस्था को वृत्तीय अर्थव्यवस्था में बदलनेके काम को गति दे रही है

सरकार रेखीय अर्थव्यवस्था को वृत्तीय अर्थव्यवस्था में बदलनेके काम को गति दे रही है

<div> आत्मनिर्भर भारत की कुंजी सतत विकास है। समय की आवश्यकता ऐसे विकास मॉडल की है, जो संसाधनों के अधिकतम उपयोग की ओर ले जाए। बढ़ती आबादी, तेज शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि के साथ भारत को वृत्तीय अर्थव्यवस्था की दिशा में बढ़ना होगा।</div> <div>  </div>

राज्यसभा ने गर्भ का चिकित्‍सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया

राज्यसभा ने गर्भ का चिकित्‍सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया

<div> स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय</div> <div> राज्यसभा ने गर्भ का चिकित्‍सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया</div> <div>  by PIB Delhi</div> <div> राज्यसभा ने गर्भ का चिकित्‍सकीय समापन अधिनियम, 1971 में संशोधन करने के उद्देश्य से 16 मार्च 2021 को गर्भ का चिकित्‍सकीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2021 को मंजूरी दे दी। इस विधेयक को लोकसभा द्वारा 17 मार्च 2020 को मंजूरी दी गई थी।</div> <div>  </div> <div>  </div>

देश के सभी टोल प्लाजा (Toll Plaza) एक साल में खत्म हो जाएंगे, जितना सफर उतना ही लगेगा टोल, फ्री मिलेगा GPS सिस्टम

देश के सभी टोल प्लाजा (Toll Plaza) एक साल में खत्म हो जाएंगे, जितना सफर उतना ही लगेगा टोल, फ्री मिलेगा GPS सिस्टम

<div> देश की सड़कों के माध्यम से टोल प्लाजा को अब समाप्त कर दिया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari) ने लोकसभा को बताया कि सरकार एक साल के भीतर सभी टोल प्लाजा (Toll Plaza) को खत्म करने की योजना पर काम कर रही है।</div> <div>  </div>

सुप्रीम कोर्ट को कुरआनी आयतों के संबंध में निर्णय करने का संवैधानिक अधिकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट इसे निरस्त कर दें : जमीयत उलमा

सुप्रीम कोर्ट को कुरआनी आयतों के संबंध में निर्णय करने का संवैधानिक अधिकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट इसे निरस्त कर दें : जमीयत उलमा

<p> 18 मार्च । जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना क़ारी सैयद मोहम्मद उस्मान मंसूरपुरी और महासचिव मौलाना महमूद मदनी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि इस उद्देश्य से प्रार्थनापत्र अदालत में दाखिल करना कि कुरआन की आयतों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, </p>

उच्चतम न्यायालय ने एनजीओ से पूछा, क्या राज्यों को राय रखने का अधिकार नहीं?

उच्चतम न्यायालय ने एनजीओ से पूछा, क्या राज्यों को राय रखने का अधिकार नहीं?

<div> 19 मार्च । उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को याचिका दायर करने वाले एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) से जानना चाहा कि राज्यों की विधायिका को केंद्रीय कानून पर राय रखने का अधिकार है या नहीं। न्यायालय ने इसके साथ ही एनजीओ को इस विषय पर और अधिक शोध करने को कहा।</div> <div>  </div>