Privi विलय योजना को इक्विटी शेयरधारकों ने 27 अक्टूबर 2026 को हुई बैठक में आवश्यक बहुमत से मंजूरी दी। Privi Speciality Chemicals Ltd ने उसी दिन BSE को दी गई फाइलिंग में यह जानकारी दी। प्रस्ताव में Privi Fine Sciences Private Limited और Privi Biotechnologies Private Limited का कंपनी में समामेलन शामिल है। बैठक NCLT की मुंबई पीठ के आदेश पर बुलाई गई थी।

कंपनी ने बताया कि बैठक के नोटिस में शामिल प्रस्ताव पर कार्यवाही हुई और शेयरधारकों ने उसे पारित किया। योजना में Privi Speciality Chemicals Limited हस्तांतरण प्राप्त करने वाली कंपनी है, जबकि Privi Fine Sciences Private Limited और Privi Biotechnologies Private Limited हस्तांतरण करने वाली कंपनियां हैं।

यह योजना कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराओं 230 से 232 और संबंधित नियमों के तहत रखी गई थी। फाइलिंग शेयरधारकों की मंजूरी की जानकारी देती है; इसमें विलय पूरा होने या योजना को NCLT की अंतिम मंजूरी मिलने की सूचना नहीं है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक में शामिल हुए 57 सदस्य

NCLT की मुंबई पीठ ने 7 सितंबर 2026 के आदेश के जरिए बैठक बुलाने का निर्देश दिया था। बैठक दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों से शुरू हुई। इसमें 57 सदस्य उपस्थित रहे और आवश्यक कोरम पूरा होने पर कार्यवाही शुरू की गई।

कंपनी के नवी मुंबई स्थित पंजीकृत कार्यालय को बैठक का मान्य आयोजन स्थल माना गया। NCLT द्वारा नियुक्त अध्यक्ष Mohan Prasad Tiwari ने अध्यक्षता की और सदस्यों को योजना तथा उसके औचित्य की जानकारी दी। 11 सितंबर 2026 के नोटिस में शामिल विलय योजना को विशेष प्रस्ताव के रूप में रखा गया।

बैठक में चार वक्ताओं ने सवाल पूछे। कार्यवाही के विवरण के अनुसार, प्रबंधन ने शेयरधारकों के सभी सवालों के जवाब दिए।

मतदान परिणाम जारी करने की प्रक्रिया

प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी Dipti Arpit Nagori को दूरस्थ ई-वोटिंग और बैठक के दौरान हुए इलेक्ट्रॉनिक मतदान की जांच के लिए स्क्रूटिनाइजर नियुक्त किया गया था। बैठक में बताया गया कि उनकी रिपोर्ट मिलने के बाद विस्तृत मतदान परिणाम घोषित किए जाएंगे।

परिणाम कंपनी और ई-वोटिंग सुविधा प्रदाता MUFG Intime India Private Limited की वेबसाइटों पर उपलब्ध कराए जाने तथा स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल किए जाने की जानकारी दी गई। बैठक दोपहर 1:13 बजे समाप्त हुई। इसके बाद भी सदस्यों के लिए ई-वोटिंग की सुविधा 15 मिनट तक खुली रखने का प्रावधान था।