Jungle Camps India Limited ने 13 नवंबर 2026 को BSE को दी गई फाइलिंग में बताया कि उसे हिमाचल प्रदेश के शाली टिब्बा में इको-टूरिज्म गतिविधियां चलाने के लिए ऑपरेटर चुना गया है। कंपनी को Eco-Tourism Society of Himachal Pradesh से 12 नवंबर 2026 का स्वीकृति पत्र (LOA) मिला है। यह संस्था हिमाचल प्रदेश वन विभाग से संबंधित है।

परियोजना शिमला फॉरेस्ट सर्किल के शिमला फॉरेस्ट डिवीजन में स्थित है। चयन के तहत कंपनी की जिम्मेदारियों में इको-टूरिज्म गतिविधियों के लिए डिजाइन, विकास, प्रबंधन और सेवाएं उपलब्ध कराना शामिल है। फाइलिंग में इस आवंटन को घरेलू संस्था से प्राप्त LOA बताया गया है।

इसके लिए कंपनी प्राधिकरण को ₹19.25 लाख सालाना रियायत शुल्क देगी। यह राशि कंपनी की ओर से देय शुल्क है; इसे कंपनी को मिलने वाले ऑर्डर राजस्व या परियोजना की कुल आय के तौर पर नहीं बताया गया है।

रियायत शुल्क और प्रदर्शन सुरक्षा की शर्तें

फाइलिंग में शुरुआती सालाना शुल्क के साथ उसकी वृद्धि और प्रदर्शन सुरक्षा की राशि भी दी गई है। प्रमुख वित्तीय शर्तें इस प्रकार हैं:

  • सालाना रियायत शुल्क ₹19,25,000 होगा और इस पर लागू कर अलग से देय होंगे।
  • शुल्क में पिछले वर्ष की राशि के आधार पर हर साल 3% बढ़ोतरी होगी। यह व्यवस्था रियायत अवधि समाप्त होने तक लागू रहेगी।
  • प्रदर्शन सुरक्षा की राशि ₹19,25,000 निर्धारित की गई है।
  • अन्य शर्तें बोली दस्तावेजों और रियायत समझौते के अनुसार रहेंगी।

इस तरह शुरुआती सालाना रियायत शुल्क और प्रदर्शन सुरक्षा की घोषित राशि समान है, हालांकि फाइलिंग में दोनों को अलग-अलग शर्तों के रूप में दर्ज किया गया है।

LOA के 30 दिनों के भीतर समझौता

कंपनी के अनुसार, रियायत समझौता LOA के 30 दिनों के भीतर निष्पादित किया जाना है। परियोजना की रियायत अवधि इसी समझौते के अनुसार तय होगी। फाइलिंग में इसकी अवधि वर्षों में नहीं बताई गई है। चयन से संबंधित निविदा की तारीख 8 जुलाई 2026 है।

Jungle Camps India ने स्पष्ट किया कि उसके प्रवर्तक, प्रवर्तक समूह या समूह कंपनियों का आवंटन करने वाली संस्था में कोई हित नहीं है। यह लेनदेन संबंधित पक्ष के लेनदेन की श्रेणी में भी नहीं आता।

कंपनी ने यह जानकारी SEBI के लिस्टिंग नियमों के विनियमन 30 के तहत दी है। BSE पर उसका स्क्रिप कोड 544304 है।