Taylormade Renewables वारंट इश्यू के प्रस्ताव को कंपनी के बोर्ड ने 19 अक्टूबर 2026 को मंजूरी दी। कंपनी ने उसी दिन BSE को दी गई फाइलिंग में बताया कि वह प्रवर्तकों और प्रवर्तक समूह के चिन्हित निवेशकों को तरजीही आधार पर 14 लाख तक पूर्ण परिवर्तनीय वारंट जारी करने का प्रस्ताव रखती है। प्रति वारंट कीमत ₹71.30 होगी और कुल इश्यू आकार अधिकतम ₹9,98,20,000 होगा।

यह प्रस्ताव अभी शेयरधारकों और आवश्यक नियामकीय तथा वैधानिक मंजूरियों के अधीन है। इसमें स्टॉक एक्सचेंज की सैद्धांतिक मंजूरी भी शामिल है। प्रत्येक वारंट धारक को ₹10 अंकित मूल्य वाला एक पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर लेने का अधिकार देगा। कंपनी का BSE स्क्रिप कोड 541228 है।

किसे मिलेंगे वारंट और भुगतान की क्या शर्तें हैं?

प्रस्तावित आवंटन में तीन निवेशक शामिल हैं। बोर्ड से मंजूर अधिकतम वारंट संख्या इस प्रकार है:

  • Dharmendra Sharad Gor: 12 लाख वारंट; प्रवर्तक।
  • Neera D Gor: एक लाख वारंट; प्रवर्तक।
  • Harsh D Gor: एक लाख वारंट; प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह।

इश्यू नकद भुगतान के आधार पर होगा। वारंट कीमत का 25% हिस्सा सदस्यता और आवंटन के समय देना होगा, जबकि शेष 75% भुगतान वारंट के तहत शेयर लेने के अधिकार का इस्तेमाल करते समय होगा।

आवंटन से अधिकतम 18 महीने के भीतर एक या अधिक किस्तों में वारंट को शेयरों में बदला जा सकेगा। इस अवधि में इस्तेमाल नहीं किए गए वारंट समाप्त हो जाएंगे और उनके लिए चुकाई गई राशि लागू कानूनों के अनुसार कंपनी जब्त कर लेगी।

फाइलिंग के मुताबिक, सभी प्रस्तावित वारंट के पूर्ण रूपांतरण पर Dharmendra Sharad Gor की हिस्सेदारी 53.20%, Neera D Gor की 8.02% और Harsh D Gor की 1.11% होगी। ये आंकड़े पूर्ण रूपांतरण की धारणा पर आधारित हैं।

राशि का इस्तेमाल और शेयरधारकों की बैठक

कंपनी प्रस्तावित राशि से कारोबार विस्तार, तकनीक विकास और परियोजनाओं के क्रियान्वयन को वित्त देना चाहती है। इनमें औद्योगिक अपशिष्ट जल उपचार, जल एवं संसाधन पुनर्प्राप्ति, पुनर्चक्रण, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, नवीकरणीय ऊर्जा, सौर तापीय प्रणालियां और संबंधित इंजीनियरिंग समाधान शामिल हैं। खर्च में अनुसंधान एवं विकास, खरीद, विनिर्माण, संयंत्र एवं मशीनरी, स्थापना और संबंधित कार्यशील पूंजी जरूरतें भी शामिल होंगी।

शेयरधारकों की मंजूरी के लिए 18 नवंबर 2026 को असाधारण आम बैठक (EGM) बुलाई जाएगी। मतदान पात्रता की कट-ऑफ तारीख 11 नवंबर 2026 तय की गई है। बोर्ड ने EGM के मसौदा नोटिस को मंजूरी दी और दूरस्थ ई-वोटिंग तथा बैठक में मतदान की जांच के लिए SURANA AND KOTHARI ASSOCIATES LLP को स्क्रूटिनाइजर नियुक्त किया है।