GRM Overseas ने अरविंद कुमार शर्मा को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया
GRM Overseas ने अरविंद कुमार शर्मा को 20 नवंबर से पांच साल के लिए स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया; शेयरधारकों की मंजूरी और इश्यू राशि के उपयोग की समयसीमा बढ़ाने

GRM Overseas स्वतंत्र निदेशक नियुक्ति के तहत कंपनी ने अरविंद कुमार शर्मा को पांच साल के कार्यकाल के लिए अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक बनाया है। कंपनी ने 20 नवंबर 2026 को BSE और NSE को दी गई बोर्ड बैठक की जानकारी में बताया कि नियुक्ति उसी दिन से प्रभावी है और सदस्यों की विशेष प्रस्ताव के जरिए मंजूरी के अधीन है। उनका कार्यकाल 20 नवंबर 2026 से 19 नवंबर 2031 तक रहेगा और वे रोटेशन से सेवानिवृत्त नहीं होंगे।
बोर्ड की बैठक कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय एवं कार्यस्थल, गांव नौलथा, तहसील इसराना, पानीपत में हुई। बैठक दोपहर 3:30 बजे शुरू हुई और शाम 4:10 बजे समाप्त हुई।
बोर्ड में बदलाव और शेयरधारक मंजूरी
नियुक्ति नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर मंजूर की गई। कंपनी के अनुसार, शर्मा राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री और कानून में स्नातक हैं। वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में Advocate-on-Record हैं और न्यायपालिका, भारत सरकार तथा स्वतंत्र कानूनी प्रैक्टिस में 47 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं। उन्होंने राजस्थान न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारी, विधि एवं न्याय मंत्रालय में कानूनी सलाहकार, दिल्ली नगर निगम में मुख्य विधि अधिकारी और खान मंत्रालय में कानूनी सलाहकार के रूप में काम किया है। कंपनी ने कहा कि वे किसी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी, प्रमोटर या प्रमोटर समूह से संबंधित नहीं हैं। कंपनी ने यह भी बताया कि किसी SEBI आदेश या अन्य प्राधिकरण के आदेश के तहत उन्हें निदेशक पद संभालने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है।
बोर्ड ने स्वतंत्र निदेशक सुमित मित्तल का इस्तीफा भी स्वीकार किया। उनका इस्तीफा 20 नवंबर 2026 से प्रभावी है। कंपनी ने बताया कि मित्तल ने पुष्टि की है कि इस्तीफा पत्र में दिए गए कारणों के अलावा इस्तीफे का कोई अन्य महत्वपूर्ण कारण नहीं है। कंपनी के मुताबिक, वे किसी अन्य सूचीबद्ध इकाई में निदेशक या बोर्ड समिति के सदस्य नहीं हैं।
प्रेफरेंशियल इश्यू राशि के उपयोग में बदलाव
ऑडिट समिति की सिफारिश पर बोर्ड ने प्रेफरेंशियल इश्यू से मिली राशि के आवंटन में बदलाव और उसके उपयोग की समयसीमा छह महीने बढ़ाने को मंजूरी दी। प्रस्तावित नई समयसीमा फरवरी 2027 से अगस्त 2027 तक है। यह 29 सितंबर 2026 की वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा पारित पहले के प्रस्ताव का स्थान लेगा। इस बदलाव के लिए भी सदस्यों की विशेष प्रस्ताव के जरिए मंजूरी जरूरी है।
बोर्ड ने नियुक्ति और राशि के उपयोग संबंधी प्रस्तावों पर सदस्यों की मंजूरी लेने के लिए डाक मतपत्र नोटिस को मंजूरी दी। मतदान रिमोट ई-वोटिंग से होगा। प्रक्रिया के निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन के लिए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी देवेश अरोड़ा को स्क्रूटिनाइज़र नियुक्त किया गया है। कंपनी ने कहा कि डाक मतपत्र नोटिस अलग से स्टॉक एक्सचेंजों को सौंपा जाएगा।
