नई दिल्ली, 19 मार्च । दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने अपनी विधानसभा सीमापुरी इलाके में सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे को लेकर दौरा किया। इस दौरान उन्होंने डीडीए अधिकारियों को उनकी जमीन पर हुए अतिक्रमण और अवैध कब्जे को लेकर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगर डीडीए अपनी जमीन का रखरखाव नहीं कर पा रहा है तो हमें दे दे हम बारात घर बनवा देंगे।
 
 
 
गौतम ने कहा कि उनकी विधानसभा में डीडीए की जमीन पर धीरे-धीरे कब्जा हो होता जा रहा है। हालांकि इस मामले में कई बार उन्हें लिखा भी गया है। सुंदर नगरी के एफ वन ब्लॉक और ओ ब्लॉक की डीडीए जमीन का मुआयना करते हुए मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने सभी अतिक्रमण और अवैध कब्जे को जल्द हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने डीडीए अधिकारियों से कहा कि अगर वह पुराने अतिक्रमण को तुरंत नहीं हटवा सकते तो कम से कम नई जमीन पर अतिक्रमण होने से बचाने का प्रयास करें।
 
 
 
निरीक्षण के दौरान मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने नवनिर्मित सरकारी स्कूल की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि इस जमीन पर भी लंबे समय से अतिक्रमण और अवैध कब्जा था लेकिन पीडब्ल्यूडी, दिल्ली पुलिस, शिक्षा एवं राजस्व विभाग के समन्वित प्रयासों की वजह से आज यहां शानदार स्कूल तैयार हो चुका है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि सुंदर नगरी की सड़कों पर अवैध रूप से कट रहे वाहनों की वजह से हो रहे अतिक्रमण का भी स्थाई समाधान निकालना होगा।
 
 
 
सुंदर नगरी ओ-ब्लॉक स्थित ईदगाह के नाम से मशहूर डीडीए की ज़मीन पहुंच कर राजेंद्र पाल गौतम ने अधिकारियों को बताया कि यह जमीन खाली है और ग्रीन बेल्ट से बाहर है ऐसे में यहां मोहल्ला क्लीनिक बनवाए जा सकता। उन्होंने कहा कि यदि डीडीए जमीन को ऑक्शन के जरिए बेचना चाहता है तो स्थानीय संस्थाएं इसकी बिड लगाने को तैयार हैं। उन्होंने बताया कि यूपी के बॉर्डर से सटी इस जमीन में उत्तर प्रदेश का नालों का गन्दा पानी भर जाता है। खाली पड़ी इस जमीन को विकसित करने का हम 6 साल से प्रयास कर रहे हैं क्योंकि इस जमीन में गंदा पानी भरने से मच्छर पैदा होते हैं जिससे स्थानीय लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ती है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर डीडीए इस निर्माण को नहीं करवाना चाहता तो एनओसी देकर सरकार को सौंप दें और हम विधायक निधि से इसमें जन उपयोगी प्रोजेक्ट का निर्माण करवा देंगे।
 
 
 
इसके अलावा सुंदर नगरी में फुटपाथ के सहारे विकसित ग्रीन बेल्ट पर अवैध रूप से वाहनों को काटकर स्क्रैप का काम करने वालों पर एनजीटी के प्रावधानों के तहत चालान करने के निर्देश दिए। मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने स्पष्ट किया कि नगर निगम, डीडीए या पीडब्ल्यूडी की किसी भी जमीन पर किसी भी प्रकार का स्थाई या अस्थाई अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अपने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे किसी भी अतिक्रमण के लिए संबंधित डीएम को कार्यवाही के लिए आदेशित किया जाए।
 
(Anjul Tyagi)