नई दिल्ली: सरकार ने कम से कम आठ राज्य-संचालित कंपनियों को मार्च 2021 तक चलने वाले वित्तीय वर्ष में शेयर बायबैक पर विचार करने के लिए कहा है, दो सरकारी अधिकारियों ने कहा, नई दिल्ली ने अपने राजकोषीय घाटे पर लगाम लगाने के लिए धन जुटाने के तरीकों के लिए स्कोर किया है।
 
फर्मों ने कहा कि माइनर कोल इंडिया, पावर यूटिलिटी एनटीपीसी, मिनरल्स प्रोड्यूसर एनएमडीसी और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड शामिल हैं, एक सूत्र ने कहा, जिन्होंने निजी तौर पर नाम नहीं पूछा।
 
"बायबैक हमारी रणनीति में एक महत्वपूर्ण उपकरण है और यह बाजार मूल्य के निर्माण में मदद करता है," दूसरे अधिकारी ने कहा, जिन्होंने नाम न छापने की शर्त पर भी बात की थी।