अतिरिक्त लाभ प्रदान करने के लिए अरुणाचल प्रदेश पुलिस के साथ एसबीआई ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए
<p> https://twitter.com/ArunachalPolice/status/1315996664289615873?s=20</p>

मंगलवार को भारतीय स्टेट बैंक ने बैंकिंग की जरूरतों और सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए इटानगर में अरुणाचल प्रदेश पुलिस के साथ MoU (Memorandum of Understanding) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन के पीछे उद्देश्य राज्य के पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों को सुरक्षित और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा देना है।
"बुनियादी बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के अलावा, एसबीआई समझौता ज्ञापन के माध्यम से पुलिस कर्मियों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा जैसे अतिरिक्त लाभ प्रदान करेगा।" प्रेस विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है।
यह भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पुलिस कर्मियों को प्राथमिकता देते हुए एक बड़ी पहल है। पुलिस कर्मियों को एसबीआई में अपना खाता खोलना होगा या अपने मौजूदा खातों को अरुणाचल प्रदेश पुलिस वेतन पैकेज (पीएसपी) खातों में परिवर्तित कर सकते हैं, जो उन्हें कई अतिरिक्त लाभ प्रदान करेगा।
वे क्या लाभ उठा सकते हैं?
न्यूनतम बैलेंस चार्ज, एटीएम या डेबिट कार्ड पर कोई वार्षिक रखरखाव शुल्क नहीं और एसबीआई या अन्य बैंकों के माध्यम से एटीएम लेनदेन के लिए कोई शुल्क नहीं होगा। पीएसपी खाताधारकों के लिए डिमांड ड्राफ्ट से संबंधित शुल्क भी एसबीआई द्वारा माफ कर दिए जाएंगे।
एसबीआई विभिन्न श्रेणियों में 5 से लेकर 20 लाख रुपये तक के मानार्थ व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (मृत्यु) और हवाई व्यक्तिगत दुर्घटना कवर (मृत्यु) प्रदान करेगा।
एमओयू पर पुलिस मुख्यालय में पुलिस उपमहानिरीक्षक मधुर वर्मा, जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश पुलिस का प्रतिनिधित्व किया, और एसबीआई के कमलेश कुमार सिंह द्वारा हस्ताक्षर किए गए।
अरुणाचल पुलिस के आधिकारिक अकाउंट ने ट्वीट किया, “@ArunachalPolice और @TheOfficialSBI ने आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पुलिस वेतन पैकेज खाते के तहत शून्य बैलेंस, शून्य रखरखाव (एटीएम कार्ड), किसी भी एटीएम से मुफ्त में एटीएम लेनदेन, शून्य डिमांड ड्राफ्ट शुल्क, 30 लाख तक की आकस्मिक मृत्यु का लाभ उठा सकते हैं ”
एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, "2 लाख रुपये तक के एटीएम धोखाधड़ी से सुरक्षा, लॉकर शुल्क पर 25% रियायत, एनपीएस खोलने का विकल्प, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि, एसबीआई म्यूचुअल फंड खाते। इस कदम से अरुणाचल पुलिस के 15 से अधिक परिवारों को लाभ होगा। ”
