नई दिल्ली: भारतीय रिज़र्व बैंक ने COVID-19 में राहत के लिए वेज़ एन्ड मीन्स अडवॉसिस  (WMA) में अंतरिम छूट का विस्तार करते हुए, COVID-19 उपायों के तहत राज्य सरकार को लाभ प्रदान किया। COVID-19 सम्‍मिलन और शमन उपायों को करने में राज्‍य सरकारों को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने और उनके बाजार उधार लेने की योजना बनाने में सक्षम करने की दृष्टि से, RBI ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के  WMA सीमा में 31 मार्च, 2020 तक  60% से अधिक वृद्धि की घोषणा की। 
 
इससे पहले 17 अप्रैल, 2020 को, केंद्रीय बैंक ने राजस्व और व्यय प्रवाह के बीच लॉकडाउन से संबंधित असाधारण बेमेल को दूर करने में उनकी मदद करने के लिए उधार लेने की सीमा बढ़ा दी थी। यह छह महीने के लिए 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया।
 
इसके अलावा, राज्य सरकारों को अपने कैश फ्लो मिसमैच से निपटने के लिए नम्यता प्रदान करने के लिए, ओवरड्राफ्ट (OD) नियमों में ढील दी गई थी, जिसके प्रभाव में 7 अप्रैल, 2020 से यह निर्णय लिया गया था कि किस दिन राज्य की संख्या में वृद्धि की जाए यूटी 14 कार्य दिवसों से 21 कार्य दिवसों तक लगातार ओवरड्राफ्ट में हो सकता है और 36 कार्य दिवसों से 50 कार्य दिवसों में एक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश एक दिन में ओवरड्राफ्ट में हो सकता है।
 
उपरोक्त दोनों छूट वर्तमान में 30 सितंबर, 2020 तक हैं।