नई दिल्ली: सरकार ने पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के लिए 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी के लिए संसद से मंजूरी मांगी है।
 
हालांकि, सरकार के वित्त पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं होगा क्योंकि सरकार द्वारा जारी किए गए बांड पहले बैंकों द्वारा सदस्यता लिए जाएंगे, जो बदले में, सरकार से पूंजी के रूप में वापस आएंगे। लेकिन पीएसबी की सबसे खराब स्थिति को देखते हुए 20,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।