नई दिल्ली: केंद्र ने 2020-21 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए  20,000 करोड़ सहित 2.35 लाख करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय के लिए संसद की मंजूरी मांगी है।
 
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में इस वित्त वर्ष के लिए अनुपूरक मांगों के पहले बैच को पेश किया। 2.35 लाख करोड़ के ग्रोस्स एडिश्नल ए‍क्स्पेन्डिचर में से, शुद्ध नकद व्यय से जुड़े प्रस्ताव लगभग 1.67 लाख करोड़ तक हैं। बाकी पैसा या तो बचत के जरिए आएगा या दूसरे मंत्रालयों को आवंटित धनराशि के पुनर्विकास के लिए।