तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पीएसयू मामले को लेकर पीएम मोदी को लिखा पत्र।
Psu Express Desk
Sat , 04 Sep 2021, 5:40 pm
credit-PTI
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के साथ अपनी असहमति को प्रसारित करते हुए पत्र लिखकर नई प्रस्तावित योजना पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया।
स्टालिन ने पीएम को पत्र में लिखा कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से जुड़े लोगों से सलाह लेने के बाद ही निजीकरण के फैसले ले सकती है।"
स्टालिन ने आगे कहा- सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम लोगों की संपत्ति है और उनमें से कई भारत को एक औद्योगिक और आत्मनिर्भर देश के रूप में बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
न केवल राज्यों, बल्कि लोगों ने भी इन सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना के लिए जमीन दी थी। इसलिए, उनके पास भी इन सार्वजनिक उपक्रमों के लिए निर्णय लेने का अधिकार है। केंद्र सरकार द्वारा निजीकरण के कदम को जो भी नाम दिया गया हो, यह कदम केवल कॉरपोरेट घरानों या कुछ समूहों के नियंत्रण में जाने वाली इन अमूल्य सार्वजनिक संपत्तियों के लिए रास्ता बनाएगा।
मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गुरूवार को राज्य विधानसभा में सूचित कर कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण राष्ट्रीय हित में नहीं है और तमिलनाडु सरकार सार्वजनिक संपत्ति वाले सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण के केंद्र के प्रयास का विरोध करेगी।
(पीटीआई)
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