कोयला मंत्रालय ने विभिन्न चरणों में प्रक्रिया पूर्णता पर 71 कैप्टिव-कमर्शियल कोयला खानों की प्रगति की समीक्षा की

कोयला मंत्रालय ने कल एक बैठक आयोजित की, जिसमें विभिन्न चरणों में नीलामी की गई और प्रक्रिया पूर्णता के विभिन्न चरणों में चल रही खानों की स्थिति की समीक्षा की गई। इस बैठक की अध्यक्षता कोयला मंत्रालय की अपर सचिव और नामित प्राधिकारी श्रीमती रुपिंदर बराड़ ने की। इस व्यापक समीक्षा में घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। अपर सचिव ने सभी आवंटियों को उन कोयला खंडों को संचालित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया, जो संचालन के उन्नत चरणों में हैं।

 

71 कोयला खंड विभिन्न नियामक मंजूरियों की प्राप्ति के चरणों में हैं। ये खंड नौ राज्यों में फैले हुए हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल।

यह रणनीतिक समीक्षा मंत्रालय के कोयला खंडों के संचालन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण को उजागर करती है, ताकि भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इन खानों पर ध्यान केंद्रित करके, सरकार का उद्देश्य घरेलू संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना और कोयला आयात पर निर्भरता को कम करना है।

 

कोयला मंत्रालय घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाकर भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है, और देश के स्थायी आर्थिक विकास की दिशा में समर्थन कर रहा है।